आभूषण बजार
काठमाडौं । सुनमा विलासिता कर र पत्थर जडित गहनामा भ्याट सहितको विल जारी गर्न राजश्व अनुसन्धान कार्यालयबाट परिपत्र भएपछि नेपालका मूख्य सहरका सुन पसलहरु धमाधम वन्द हुन थालेका छन् ।
दुईवटा संघको संयुक्त वैठकको निर्णय अनुसार साउन ४ गतेसम्म कास्कीका सुन पसलहरु बन्द गरिएको सुनचाँदी व्यवसायी संघ कास्कीका प्रवक्ता राजकुमार घिमिरेले आभूषण बजार पत्रिकालाई वताउनुभयो ।
मकवानपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघको वैठकले पनि साउन १ गते देखिनै अर्को सुचना नआउन्जेल पसल बन्द हुने संघका महासचिव राजकुमार रसाईलीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । साथै पसल खोलेको पाईएमा पच्चिसहजार जरिवाना र तीन महिनामा सुनचाँदीको दरभाउको सेवा नदिइएने जानकारी दिइएको छ । वारा सुनचाँदी व्यवसायी संघको आज वसेको वैठकले पनि वाराको सुनचाँदी पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक विधेयकको नयाँ व्यवस्था अनुरुप विलासिता शुल्क सहितको विल जारी गरेर पसल संचालन गर्न कर अधिकृत दिनेश पाण्डेले अनुरोध गर्नुभयो । वाराका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले अहिलेको नीतिमा व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दैं पसल बन्द गर्ने निर्णय भएको आभूषण बजार पत्रिकालाई वारा सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिवकुमार सर्राफले जानकारी दिनुभयो ।
यता रौतहटमा वसेको सुनचाँदी व्यवसायीहरुको भेलाले भने संयुक्त महासंघले जारी गरेको पत्रलाई सदर गर्दै यथास्थितीमै पसल खोलेर व्यापार गर्ने जानकारी दिएको छ । पसल खोल्ने र नखोल्नेमा पनि मतहरु विभाजन भएको देख्न सकिन्छ । उपत्यकाका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले भने केही निर्णय गर्न सकेका छैनन् । चितवनमा सुन पसल खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा भोली निर्णय गरिने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनका पदाधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
ओली सरकारले सुनमा कडाई गरेसँगै २० औं हजार सुनचाँदी व्यवसायी र लाखौं कालिगढका परिवारहरु समस्यामा परेका छन् । यसअघिको आन्दोलन तुहाईएको भन्दै देशभरका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा फेरी उत्रनुपर्ने आवाज वलियो बन्दै गएको छ । महासंघ भित्रका नेतृत्वमा राजनीतिक दवावका कारण यतिवेला महासंघ वार्ताकै ललिपपमा भूलेको अवस्था रहेको छ । महासंघका नेतृत्व भने विलासिता कर लागु गर्ने र सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा रहेको महासंघ भित्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नाम नखुलाउने सर्तमा आभूषण बजार पत्रिकालाई वताएका छन् ।
संयुक्त महासंघको वैठकले भने यथास्थितीमै कारोवार गर्ने सरकारलाई पत्र पठाएको छ । विलासिता कर सहितको विल जारी गर्नुपर्ने राजश्व कार्यालयबाट पत्र जारी भएपछि व्यवसायीहरु अन्योल र चर्को दवावमा परेका छन् । राजश्वले १० लाख भन्दा बढीको सुनको कारोवार गर्नेहरुको केवाईसी समेत भर्नुपर्ने र यदि नभरेको खण्डमा एक करोडसम्म जरिवाना समेत गर्ने मिडियामा खबरहरु आएका छन् । सरकारको सुनचाँदी व्यवसायमा आक्रमक नीतिले सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्र त्रसित र पलायन हुनुपर्ने त होइन भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्