अब के हुन्छ सुनचाँदी व्यवसायको भविष्य ?

अब के हुन्छ सुनचाँदी व्यवसायको भविष्य ?

विश्व यतिबेला विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीको मारमा फसेको छ । नेपाल पनि कोरोनाको महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेको छ । खासगरी सिमानाका जोडिएका तराईका क्षेत्रहरु प्रभावमा परेका छन् । 

महाशक्ति राष्ट्रहरुले समेत कोराना विरुद्धको लडाईमा आत्मसर्मपण गरिसकेका छन् । नेपालमा कोराना विरुद्ध लड्न स्रोत साधनको समेत अभाव रहेको छ । यदि नेपालमा महामारीको रुपमा फैलिए यसलाई थेग्न सक्ने सामथ्र्य नेपाल सरकारसँग छैन । कोरोनाविरुद्धको लडाई भगवान भरोसामानै जप्नुपर्ने नेपालको अवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा कोराना विरुद्धको लडाईको लागि नेपालले सरकारले गरेको लकडाउन डेढ महिनाको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ । भारत सरकारले समेत कोरोनाको संक्रमण त्रिवरुपमा फैलिएपछि लकडाउनलाईनै प्रभावकारी कदमको रुपमा लिदैं निरन्तरता दिएको छ । भारतमा हजारौको मृत्यु भएको छ भने संक्रमणको दर दिन दुईगुना रात चौगुनाको दरले बढेको छ । भारतमा संक्रमणको दर बढ्नुले नेपालमा अत्यन्त जोखिम बढ्ने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । 

विश्वकै आर्थिक विकासमा तिव्रगतिमा अघि बढीरहेको भारत यतिबेला कोरोना माहामारीले बन्धक बनेको छ भने त्यसको मार नेपालले पनि वेहोरीरहेको छ । खासगरी नेपाल महिनादिन भन्दा बढी बन्धक हुनुले आयात निर्यात व्यापार ठप्प बनेको अवस्था रहेको छ । 

खासगरी नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायको पनि राजश्व क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रहदै आएको थियो । नेपाली मात्र होइन विदेशी कालिगढहरुले पनि सुनचाँदी जगतमा धेरैनै रोजगार प्राप्त गरेका थिए । तर कोरोनाको महामारी र लकडाउनको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ९ अर्व भन्दा बढी राजश्वको योगदान गर्दै आइरहेको सुनचाँदी व्यवसाय ठप्प रहेको छ भने कालिगढहरुलाई बचाउन धौ धौ बनेको अवस्था रहेको छ । नेपालमा २५ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरु रहेका छन् भने तीनमा आश्रित परिवार लाखौको संख्यामा रहेको छ । सरकारले समेत विगतमानै सुनचाँदी क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर व्यवहार गर्दै आइरहेको थियो । कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्था सरकारले आर्थिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउन भन्दै दैनिक १० केजी मात्र सुन सिफारिस गरेको छ । तर व्यापार ठप्प हुँदा बैंकबाट व्यवसायीहरुले सुन खरिद गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य समेत इतिहाँसमै रेकर्ड कायम गरेर उक्लदो अवस्थामा रहेको छ । 

लकडाउनको एक महिनाको अवधीमा ५ अर्वको कारोवार सुनचाँदी क्षेत्रबाट गुमेको सरोकारवाला निकायहरुले बताइरहेका छन् । लकडाउनको अवधि देखि महासंघले सुनचाँदीको भाउ निर्धारण गर्न समेत छाडिसकेका छन् । कारोवार बन्द हुँदा भाउनै निर्धारण नगरिएको हो । 

विगतमा सुनचाँदी बजार नेपाल साँस्कृतिक आवश्यकता अनुसार राम्रै रुपमा चलेको थियो । नेपाली गहनाको माग विदेशमा समेत बढीरहेको अवस्था थियो  । पछिल्लो समय झन व्यवसायी महासंघहरुले अन्र्तराष्ट्रिय ज्वेलरी मेला गर्दा नेपालको गहनाको प्रचार विश्वमा समेत पुगेको थियो । 

अहिले नेपाली गहना बजार इतिहाँसकै संकटमा पुगेको छ । सुनचाँदीको शिल्प उन्ने कालिगढहरुलाईनै बचाउनै समस्या निम्तिएको छ । विभिन्न जिल्लामा विदेशी तथा नेपाली कालिगढहरुलाई केही समय टिकाएर सुनचाँदी बजारको भविष्य जोगाउन सकिन्छ कि भनेर व्यवसायीहरुले राहत वितरण गरिरहेका छन् । व्यवसायीको मात्र पहल तर राज्यको उपेक्षाले खुद्रा राहतले विदेशी तथा स्वदेशी कालिगढ कतिदिनसम्म कोठामा थुनिएर अल्पकालिन राहतले टिक्न सक्छन् भन्न सकिन्न । भोलीको दिनमा भारतले आफ्ना कालिगढहरु स्वदेशनै फर्काउन थाल्यो भने त्यो अवस्थामा नेपाली सुनचाँदी बजारको भविष्य अझ अनिश्चित र अन्धकार हुने देखिन्छ । किन भने विदेशी कालिगढकै भरमा टिकेका अधिकांस पसलको भविष्य के हुने भन्ने अन्योलता सिर्जना हुन पुग्छ । देशको कुना कुना विदेशी कालिगढकै भरमा नेपालको गहना बजार टिकेको अवस्था रहेको छ । गलाई,छिलाई,तारपात र प्रविधिको सम्पूर्ण काम विदेशी कालिगढकै कब्जामा रहेको कारणले पनि विदेशी कालिगढ विना नेपालको सुनचाँदी बजार अपुरो जस्तै बन्न जान्छ । 

कोरोनाको कहरले यतिबेला नेपालको कला,शिल्पले भरिएको सुनचाँदी बजारको भविष्य इतिहाँसकै अन्धकारमा पुगेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको सावा व्याज कसरी तिर्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेका छन् । यदि सरकारले सुनचाँदी क्षेत्रलाई जोगाउने दिर्घकालिन प्याकेज नल्याउने हो भने सुनचाँदी क्षेत्रमा खोलिएको वहुउद्देश्यीय कम्पनी,पसल सवै सदाको लागि बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । यसले धेरैको शेयर गुम्ने र रोजगारीबाट विमुख हुने अवस्था आउछ । 

तसर्थ सुनचाँदी क्षेत्रमा राज्यलाई कला र सिपबाट राजश्वमा योगदान गर्दै आइरहेको राम्रो क्षेत्र हो पसल बन्द गरेर सुनचाँदी थक्काएर असुरक्षाको महशुस गरेर बसेका व्यवसायीहरुलाई कसरी उज्यालो छर्न सकिन्छ आगामी बजेटमा समेटेर जानुपर्ने देखिन्छ । 


सम्बन्धित समाचार