काठमाडौं । सरकारले ४२ प्रकारका खाद्य र निर्माणसँग सम्बन्धीत अत्यावश्क उद्योग मात्र खोल्ने गरी नियम ल्याएपछि तत्काल सुनचाँदीसँग सम्बन्धीत कुनै पनि उद्योग नखोलीने भएको छ । सुनचाँदी पसल कहिले देखि खुल्छ भन्नेमै अनिश्चित देखिएको छ । 

उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव तथा कोरोना नियन्त्रण उस्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले वैशाख २६ गते देखि ४२ प्रकारका अत्यावश्यक उद्योगहरुमात्र संचालन ल्याउने निर्णय गरेको छ । 

सरकारको निर्णयमा साँस्कृतिक आवश्यकताको रुपमा समेत रहेको सुनचाँदीका गहनाका पसल तथा उद्योगहरु समेत परेका छैनन् । मुलुकको राजश्वमा वार्षीक ९ अर्व भन्दा बढीको राजश्व योगदान रहेको गहना क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यससँग जोडिएका हजारौ व्यवसायी तथा लाखौं कालिगढको पेशा संकटमा परेको छ । 

तत्काल सुनचाँदी पसल र यस सँग सम्बन्धीत उद्योग नखोलिने भएता पनि यसलाई आगामी दिनमा कसरी कार्यविधि बनाएर सुचारु गर्न सकिन्छ यस विषयमा सरकारी तहमा छलफल र वहस भईरहेको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले आभूषण बजार पत्रिकालाई बताउनुभयो । अहिले स्वास्थ्य र खाद्यान्न सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुनाले पनि हुन सक्छ अझै केही महिना सुनचाँदी पसल र यस सँग सम्बन्धीत उद्योग बन्द हुनसक्ने अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ । यद्यपी सामाजिक दुरी कायम गरी,स्वास्थ्य सर्तकता अपनाएर कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ यस विषय उच्च तहमा तत्काल छलफल गरीने उहाँको भनाई छ । सुनचाँदी व्यवसायीको समस्या,कर्जा,व्याजको विषयमा समेत राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग कुराकानी भएको र यसविषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ । 

अहिले राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको दैनिक १० केजी सुन पनि उठ्न सकेको छैन । भने व्यवसायी महासंघले सुनको भाउ नतोक्दा देशभरका पसलहरुको कारोवार ठप्प रहेको छ । यसैगरी लामो लकडाउनका कारण देशभर रहेका २५ हजार भन्दा व्यवसायीको पसल ठप्प रहेको छ भने लाखौंको रोजगार गुमेको छ । कोराना प्रभावित बाँके र पर्साका व्यवसायीहरु झनै सवैभन्दा बढी जोखिम र त्रासमा रहेका छन् । यसैवीच कोरानाको माहामारीका कारण खाद्यान्न सकिदै जादा विदेशी कालिगढ तथा स्वदेशी कालिगढ सवैभन्दा मारमा परेका छन् । सुनचाँदी पसल र यस सँग सम्वन्धीत उद्योग तत्काल नखुल्ने भएपछि कालिगढहरुको समेत दिर्घकालिन र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता देखिएको छ ।