अधिवक्ताःजीवन ज्योति विश्ववकर्मा
विषय प्रबेसः
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको नवौं,दशौं र एघारौं वार्षिक साधारणसभा तथा तेस्रो महाअधिवेशन २०८० साल चैत्र २३ र २४ गते काठमान्डौमा सम्पन्न गर्ने मिति तय भएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, मुलुकभरका सुनचाँदी पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो ।
सुनचाँदी क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीको हक अधिकारको सुनिश्चितता तथा सुनचाँदीका गरगहनाको खरिदबिक्री एवं कारोबारमा देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
नेपाल एक विकासोन्मुख मिश्रित अर्थवस्था अपनाएको, संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहेको भूपरिवेष्ठित देश हो ।
नेपाल जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, शिल्पकला,साँस्कृतिक सम्पदा तथा मानवीय शक्तिका दृष्टिकोणबाट विश्व मा धनी मुलुकका रुपमा प्रकट भएता पनि तिनको उचित व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्न चुक्दा नेपालको परिचय एक गरिब मुलुकका रुपमा, दाताबाट प्राप्तक सहयोगका आधारमा दैनिकी चलाउनेका नाममा चित्रित भएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती सम्भावना छन्, अभाव त केवल हाम्रो सकारात्मक सोच बिभिन्न शिल्पकला र चिन्तनमा सही सदुपयोग मात्र हो । देशमै भविष्य सुरक्षित देख्दैनन् नेपालमा सुनचादीँ व्यावसायीहरू। राजनितिक नेताहरुनै थरी थरिका कुरा गर्छन् । सरकारमै रहेका मन्त्रीहरु एकातिर स्वदेशमै रोजगारी दिनेकुरा गरिरहेका हुन्छन् ।सुनचादीँ व्यावसायी प्रति व्यावहार मा फरकता देखाएको छ।
सुनचाँदी ब्यवसाय सञ्चालन सम्वन्धी प्रष्ट कानूनको अभावमा यो क्षेत्रमा आवद्ध ब्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् । कानून निर्माणका लागि ब्यवसायीका तर्फवाट बारम्बार सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको भए पनि त्यसको सुनुवाई नहुँदा यो क्षेत्रमा कानूनको अभाव कायमै छ ।
बजारको माग अनुसार कच्चा सुन तथा चाँदीको आयात गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, सुन वितरण प्रणालीलाई प्रादेशिक संरचना अनुरुप वदल्नु पर्ने,पान नम्वरका आधारमा सुन वितरणगर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंकको सुबिधा भएको स्थान वाट सुन उपलब्ध गराइनुपर्ने, एउटै बैंकको खातावाट जुनसुकै वैंकको सुन खरिद तथा भुक्तानीको ब्यवस्था मिलाइनुपर्ने लगायतका बिषयहरु कसरी प्रवेश गराउने । आन्तरिक राजस्व विभाग र सुनचाँदी ब्यवसायी बिच वहुमुल्य वस्तुको कारोबार र त्यसको ब्यवस्थापनका बिषयमा छलफल बहस आवाश्क भएको छ ।सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी,
सुनचाँदी जस्ता वहुमुल्यवस्तुको कारोबारगर्दा ब्यवसायीले पुरागर्नुपर्ने प्रावधानका बारेमा,अवैध सम्पत्ति शुद्धिकरण र त्यसवाट पर्ने प्रभावका बारेमा समेत प्रसगं यावत विषयहरुको धेरै फेहरिस्त छन।
सुनका गहगहनाहरु लाई प्रहरी प्रशासनले जफत गर्ने, यस्तो सुनको करोबार गर्ने ब्यवसायीहरु लाई पक्रने, अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक तनाव दिने जस्ता कार्य हुन थालेको छ । राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुरुप ल्याइएका सुनका गरगहनाको कारोबार गर्ने ब्यवसायी लाई अपराधि जस्तो ब्यवहार गर्न थालिएको र यसले आम ब्यवसायीलाई हतोत्साही मात्र वनाएको छैन, सिङगो पेशा प्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ।
सुनचाँदी ब्यवसाय सञ्चालनकालागि आवश्यक पर्ने प्रष्टो मापदष्डि, नीती नियम तथा पर्याप्त कच्चा पदार्थको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।
मुलुकमा औद्योगिक वातावरण प्रभावकारी नवन्दा उद्योग, ब्यवसाय फस्टाउन नसकेको बीषय छ।
बिभिन्न किसिमका कानूनी ब्यवधानका कारण गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेका धेरै कामहरु थाति रहेका छन। विद्यमान कानूनी अड्चनहरु हटाउन ‘हामिहरुलेले गर्न सक्ने कामहरु के के हुन् तीनीहरुलाई सुचीवद्ध गरेर प्रश्तावना दर्ता गर्नुको लागि होस्। त्यसकालागि वाटो खुल्ला गरिदिन हामिले कसतो निति आवश्यक छ प्रष्टक हुन छ। क्रमस बजारको आवश्यकता अनुसार कच्चा पदार्थ आयातको ब्यवस्था मिलाउन,सेन्सर वा स्कयान गरेर सुन आपूर्तिकालागि निजी क्षेत्रलाई पनि वाटो खुल्लागर्न, सुनचाँदी कारोबारकालागि प्रष्ट मापदण्ड लागुगर्न र ब्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिई निर्वाधरुपमा ब्यवसाय सञ्चालनको वाटो खुल्लागर्न पनि सम्बनधित निकायकोलागि मार्ग दर्शन यो अधिबेसन चुक्नु हुन्न।
सुनचाँदी ब्यवसायलाई घरेलु उद्योगकोरुपमा विकास गर्न, खानी उत्खनन् र रिफाइनरी सेन्टर सञ्चालनको कार्यगर्न सकिने,नेपाली गरगहनाको निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनसक्नुपर्ने । महन्गो घरभाडा उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवम सर्वसाधारण ऋणीमा गम्भीर असर गरेको तर्फ पनि राज्यको ध्यान खीच्न सक्नुपर्ने ।
मुलुकको आर्थिक विकासकालागि सवैको साथ आवश्यक छ आर्थिक विकासमा सुनचाँदी ब्यवसायीको भूमिका कति छ रु सुनचाँदी ब्यवसाय सञ्चालन सम्वन्धी प्रष्ट कानूनको अभावमा यो क्षेत्रमा आवद्ध ब्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था अनुसार९नेपालको संविधान २०७२ को४०. दलितको हक ः(४)० दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । ),यो बिषय पनि बहसको बिषय हुन सकछ।
२०४४ सालमा सुनचाँदी व्यवसायी संघका रुपमा गठन भई २०६९ देखि यस संस्था नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको रुपमा स्थापित छ । हाल यससंस्थामा विभिन्न जिल्ला तथा नगर संघ समेतगरी ६६ वटा संघ आवद्य छन् ।
महासंघले आम उपभोक्ता र ब्यवसायीको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुका साथै सुनचाँदीको दैनिक दरभाउ निधारण गर्ने गर्दछ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुरुप प्राप्त सुनलाई आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई बितरणको कार्य पनि गर्ने गर्दछ । यि कार्यहरुमा पनि स्पष्ट पारदर्शिता को सुनिशचितता आवाश्क छ।
सुनचाँदी ब्यवसायीको ब्यवसायीक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन समग्र बिषयको उजागर गर्न यो अधिबेशनले धेरै अवसर हरु बोकेर उभिएको छ।
यो अधिबेशनले आगामि नेतृत्वको समेत जिम्मा दिने हुनाले नेपाल भरका सुनचाँदी ब्यावसायीलाई चनाखो र चासोको बिषय बनाएको छ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले बिधान त धेरै कुराहरु पनि बोलेको र खोजेको छ। बिधमान बिधानले ५५ जना को केन्द्रिय कार्यसमितिको व्यावस्था गरेको छ। उमेदवार हुने उमेदवारले सम्बन्धित आफ्नो शाखा बाटनै प्रतनिधि र पद तोकीएर जिल्ला वा नगर सघंले सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान देखिन्छ।
महासघंका बहालवाला पदाधिकारि स्वतः प्रतिनिधि हुने छन,कुनैपनि पदको चुनावि प्रक्रिया मासहभागि हुनको लागि पुन प्रतिनिधिमा छनौट भइरहनु पर्ने छैन भन्ने ऊल्लेख छ।
अन्यमा जिल्ला सघंको २५ सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिध र नगर सघंको ४० सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि को व्यावस्था देखिन्छ।
कार्यसमितिको गठन तर्फ हेर्दा
साधारण सभामा उपस्थित प्रतिनिधिहरु मध्यबाट निर्वाचित हुने व्यावस्था छ। जस अनुसारः अद्यक्ष(१
निवर्तमान अद्यक्ष(१९पदेन०
बरिष्ट उपाद्क्ष(१
प्रथम उपाध्क्ष(१
दितिय उपाध्क्ष(१
तृतिय उपाध्क्ष(१
चौथो उपाध्क्ष(१९बस्तुगतरएसोसिएट सदस्य मध्यबाटहुने०
महासचिव(१
सचिव(२
कोषाध्यक्ष(१
सहकोषाध्क्ष(१
प्रदेश सभापति पदेन ९जुन पछिपदाधिकारि समितिमापनि पर्छ०(७
सुनचाँदी व्यावसायी नगर सघंबाट प्रतिनिधित्व हुने बडिमा सदस्यहरु(३जना
९ प्रत्यक प्रदेसबाट १ जना जनजाति ,मधेसी,मुस्लिम,दलित,वा पिछडिएको बर्ग बाट निर्वाचित हुने गरि २ जना० प्रत्यक प्रदेस भित्रका प्रतिनिधीले आफु मध्यबाट प्रदेस अनुसार निर्वाचित सदस्यहरु(१४ जना
साधारण सभामा उपस्थित प्रतिनिधि मध्यबाट खुल्ला निर्वाचित सदस्यहरु(१० जना
महिला सदस्यहरु (२ जना
बस्तुगत सदस्यहरुले आफु मध्यबाट निर्वाचित गरेको सदस्य(१जना
एसोसिएट सदस्यहरुले आफु मध्यबाट निर्वाचित गरेको सदस्य (१ जना
महासघंको कार्यसमितिको बैठकले मनोनित गरेको सदस्य(३ जना
महासघंको अध्यक्षबाट मनोनित सदस्य(२ जना
यसरि ५५ जनाको नेपाल सुनचादीँ व्यावसायी महासघंको नया कार्य समिति बन्छ।
महासघंको दैनिक कार्यसम्पादनको लागि पदाधिकारी समिति अध्यक्षको अध्यक्षतामाः
अध्यक्ष(१
निवर्तमान अध्यक्ष(१
बरिष्ट उपाध्क्ष(१
बिशिष्ट सदस्य(
उपाध्क्ष(४जना
महासचिव(१ सदस्य सचिव समेत
कोषाध्क्ष(१
सहकोषाध्क्ष(१
सचिव(२
प्रदेश सभापति( ७जना
अध्क्यक्ष बाट मनोनित १ रहेको पदाधिकारि समिति बन्छ।
महासघंले सस्थागतरुपमा दिएको पदिय योगदान समेत केहि योग्यता उमेदवारहरु बाट खोजेको छ। अध्यक्षको हकमा महासघंको एक कार्यकाल पदाधिकारीमा अनिबार्य रहि तिन कार्यकाल कार्य पुरा गरेको । बरिष्ट उपाध्क्षको लागि एक कार्यकाल पदाधिकारी समेत रही दुइ कार्यकाल पुरा गरेको। उपाध्क्षहरु,महासचिब,सचिवहरु,कोषाध्क्ष,लगाएतलाइ महासघंको कार्यसमितिमा सदस्यको रुपमा कम्तिमा एक कार्यकाल पुरा गरेको।सदस्यहरुको हकमा प्रतिनिधित्व गर्ने सघंको कार्यसमितिको पदाधिकारि भइ एक कार्यकाल पुरा गरेको भन्ने उल्लेख छ। आफु निर्वाचित वा मनोनित भएका पदाधिकारि वा कार्यकारिणि सदस्यहरुले आफ्नो कार्यकालको बैठकमा ६० प्रतिसत अनुपस्थित रहेमा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यास्था छ। महासघं अन्तर्गत बिधानमा व्यावस्थित समितिहरुका साथै अन्य समितिहरु पनि गठन हुने व्यावस्था रहेको छ।
अब प्रदेश तर्फ हेर्दाः
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघको चार तहको सस्थागत सम्चना देखिन्छ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघको केन्दिय समिती
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघको प्रदेश समिति
जिल्ला समिति
नगर समिति
प्रदेशतर्फको पनि अधिबेशन २०८०।१२।३ गते एकसाथ प्रदेश राजधानिमा हुने व्यावस्था गरेको छ। प्रदेशतर्फको पनि अधिबेशन २०८०।१२।३ गते एकसाथ प्रदेश राजधानिमा हुने व्यावस्था गरेको छ।
प्रदेश महासघंमा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघमा आबद जिल्ला तथा नगर सघं ,बस्तुगत तथा एसोसिएट सदस्यहरु ,महासघंको नियमावलि भित्र रहि सिफरीसमा परेका सम्बन्धित प्रदेशका आधारमा स्वत सदस्य रहने छन।प्रदेश सघंको उमेदवार हुन सम्बन्धित सघंको सिफारिसमा कुन पद समेत खुलाएर सिफारिस हुने छ।
प्रदेशमा १५ सदस्यिय प्रदेश कार्य समिति को गठन हुन्छ।
प्रदेश सघंका सदस्यहरु मध्यबाट समाबेसि तथा प्रतिनिधि मुलक हुने गरि १५ सदस्यिय प्रदेश महासघंको कार्य समिति गठन हुन्छ।
सभापति(१
निबर्तमान सभापतिपदेन(१
उपसभापति(२
सचिव(१
सहसचिव(१
कोषाध्क्ष(१
सहकोषाध्क्ष(१
सदस्यःजिल्ला तथा नगरबाट(३
सदस्य बस्तुगत बाट (१
सदस्य एसोसिएट बाट(१
महिला सदस्य(१
सभापतिबाट मनोनित(१
यसरि प्रदेश महसघंको समिति बन्छ।प्रदेशमहासघंको सभापति हुन महासघंको एक कार्यकाल सदस्य वा महासघंमा आबध्द सघंको एक कार्यकाल अध्यक्ष पुरा गरेको हुनु पर्ने सस्थागत व्यावस्था छ। अन्य पदाधिकारि र सदस्यको हकमा आबध्द सघंमा एक कार्यकाल पुरा गरेको हुनु पर्छ।
सहमति उत्तम विकल्प हो, नेतृत्वमा मात्र होइन नीति, योजना र कार्यक्रममा पनि एकरुपता हुनु जरुरि रहन्छ । गुटबन्दी र कित्ताकाट यो मेरो मान्छे उ फलानाको मान्छे भन्नेलाई होईना सबै ब्यबसायीहरुलाई आफ्नो मान्छे ठान्नेलाई महासंघ को नेतृत्व मा पुराउनुपर्छ।
गलत प्रवृत्ति र पात्र पहिचान गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । व्यवसायिहरुले भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्ने उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पहिलो शर्त हो भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि व्यवसायिक एकता र सहकार्यलाई मजबुत र विस्तार गर्न सक्ने योग्य, इमानदार र कर्मठ नेतृत्व चयन गर्नु महाधिवेशनको प्रमुख दायित्व हो । यही नै महाधिवेशनको सफलताको आधार हो ।
लेखकः नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको केन्द्रिय सदस्य तथा चितवन जिल्लाको निर्वतमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्